एक अमेरिकी संसदीय समिति ने भारत से कश्मीर में संचार पर लगी पाबंदी को हटाने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह राज्य में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है।
हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने ट्वीट कर कहा, ” भारत के कश्मीर में संचार पर पाबंदी कश्मीरियों की दिनचर्या और कल्याण पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है।”
इसमें कहा गया, “यह भारत के लिए इन प्रतिबंधों को हटाने और कश्मीरियों को किसी भी अन्य भारतीय नागरिक के समान अधिकार और विशेषाधिकार देने का समय है।”
5 अगस्त को नई दिल्ली द्वारा यहां तब पाबंदियां लगाई गई जब यहां संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को खत्म कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
संचार पाबंदियों पर भारत की दलील
भारत सरकार द्वारा कहा गया कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को वापस लेने के लिए धारा 370 को निरस्त करना “आंतरिक मामला” था। भारत ने यह कहते हुए भी इन प्रतिबंधों का बचाव किया कि उन्होंने यह पाबंदियां पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाई है।
मानवाधिकारों पर सुनवाई 22 अक्टूबर को सुनवाई
हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के एशिया-प्रशांत और परमाणु अप्रसार उपसमिति ने 22 अक्टूबर को कश्मीर और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में मानवाधिकारों पर सुनवाई करने का फैसला किया है। हाउस कमेटी द्वारा किया गया स्टैंड भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के साथ लगभग एक महीने बाद आता है जब 13 अन्य अमेरिकी कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंताओं को दूर करने और संचार पाबंदियों को दूर करने का आग्रह किया था।
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