ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक बिल के मामले में अपने पुराने रुख पर कायम है। लोकसभा में फिर पेश होने वाले इस बिल को बोर्ड ने सियासी एजेंडा बताया है। वहीं राज्यसभा में इसे पास नहीं होने देने के लिए बोर्ड सेक्युलर दलों को तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहा है।
इस मामले में बोर्ड पदाधिकारी शुक्रवार को बैठक कर विचार-विमर्श करेंगे। बैठक कहां और किस समय होगी, अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अयोध्या में हो रही मध्यस्थता कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बोर्ड पदाधिकारी राजधानी में इस मुद्दे पर राय मशविरा करेंगे।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, केंद्र में दोबारा सत्ता में लौटी नरेंद्र मोदी सरकार पिछले कार्यकाल में बिल को लोकसभा से पास करवा चुकी है, हालांकि यह राज्यसभा से पास नहीं हुआ था। अब 17 जून को इसे फिर लोकसभा में पेश किया जाएगा।
इस मामले में बोर्ड महासचिव मौलाना वली रहमानी का मानना है कि मौजूदा बिल से शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का नुकसान ज्यादा है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल भावना के खिलाफ है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित किया है तो आरोपी को जेल कैसे भेजा जा सकता है। बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य एवं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सह संयोजक कासिम रसूल इलियास ने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा।
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